ITR Filing: जानिए क्या होता है सैलरी स्लिप में दिखने वाला Professional Tax, कितनी Income पर लगता है!

राज्य सरकारें लगाती हैं ये टैक्स

कुछ राज्य सरकारें एक तय सीमा से अधिक कमाई करने वाले लोगों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाते हैं. इनमें ना सिर्फ सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल होते हैं, बल्कि नॉन-सैलरीड लोगों पर भी ये टैक्स लगाया जाता है. राज्य सरकारों के लिए प्रोफेशनल टैक्स सैलरी का एक अहम रेवेन्यू सोर्स होता है. प्रोफेशनल टैक्स से राज्य सरकारों की जो कमाई होती है, वह राज्य सरकार के नगर पालिका के खजाने में जमा होती है.

प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन क्लेम

अगर किसी शख्स की नेट टैक्सेबल इनकम Income-tax Act, 1961 के तहत है तो वह अपनी टैक्सेबल इनकम में से प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन क्लेम कर सकता है. इसके बाद ही उसे ये पता चलता है कि उसकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है.

नौकरीपेशा के फॉर्म-16 में होती है जानकारी

जब बात आती है कर्मचारियों की, तो उनकी तरफ से यह टैक्स एंप्लॉयर जमा करता है. यह टैक्स कर्मचारी के फॉर्म-16 और उसकी सैलरी स्लिप दोनों में ही देखा जा सकता है. टैक्सेबल इनकम में इस अमाउंट का डिडक्शन मिलता है.

कितना प्रोफेशनल टैक्स लगता है?

इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई भी राज्य एक साल में 2500 रुपये से अधिक का प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगा सकता है. यानी प्रति महीने के हिसाब से यह 208.33 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. 

कितनी सैलरी पर लगता है प्रोफेशनल टैक्स?

भारत के अलग-अलग राज्यों में प्रोफेशनल टैक्स लगाने के लिए सैलरी की सीमा अलग-अलग है. कुछ राज्यों में 4166 रुपये से ज्यादा कमाने वाले शख्स को भी प्रोफेशनल टैक्स देना होता है. वहीं कुछ राज्यों में यह टैक्स तब लगता है, जब किसी शख्स की कमाई 3 लाख रुपये से अधिक होती है.